डाॅ. रखमाबाई राऊत, मूर्तिमंत साहस

 

डाॅ. रखमाबाई राऊत 

कुछ दिनों से यह विषय प्रसार माध्यमोंमें चर्चा में है कि महिलाओं की सहमति आयु अठारह से बढाकर इक्कीस कर देनी चाहिये। एक विचार अनायास ही मन में आया कि अपने भारत में तो बालविवाह की कुप्रथा रही है फिर यह सहमति आयु का मुद्दा किसने उठाया होगा? क्या संघर्ष रहा होगा इसके पीछे? इस बात के मूल में जाने के प्रयास में जो नाम सामने आये उनमें एक नाम मै पहले से जानती थी लेकिन किसी दूसरे संदर्भ में। वह नाम था डाॅ. रखमाबाई राऊत।

प्रथम भारतीय महिला प्रैक्टिसिंग डाॅक्टर

वैसे तो प्रथम भारतीय महिला डाॅक्टर के तौर पर डाॅ. आनंदीबाई जोशी का नाम लिया जाता है परंतु दुर्भाग्यवश डाॅक्टर बनने के बाद जल्द ही उनकी मृत्यु होने के कारण वे प्रैक्टिस नही कर पाई। उनके बाद चिकित्सक बननेवाली डॉ. रखमाबाई राउत, भारत में डॉक्टर के रूप में व्यवसाय करने वाली पहली महिला के रूप में जानी जाती है। गुगल इंडिया ने 1 जुलाई 2018 को डाॅक्टरस् डे डुडल डाॅक्टर रखमाबाई राऊत के सन्मान में प्रदर्शित किया था।

प्रारंभिक जीवन 

रखमाबाई की कहानी मुंबई में शुरू होती है जहाँ 22 नवंबर 1864 को पिता जनार्दन सावे और माँ जयंतीबाई के  घर उनका जन्म हुआ। केवल आठ वर्ष की आयु में उनके पिता की मृत्यु के पश्चात उनकी माँ ने सारी संपत्ति रखमाबाई के नाम कर दी. 11 साल की उम्र में, रुखमाबाई की शादी 19 वर्षीय दादाजी भीकाजी राऊत से हुई। उसके बाद, रखमाबाई की माँ का पुनर्विवाह हो गया।  रुखमाबाई के सौतेले पिता, डॉ सखाराम अर्जुन, एक सहायक सर्जन थे और वे लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देते थे। रखमाबाई का पती आलसी और आवारा था इसीलिए रुखमाबाई ने उसके साथ नहीं रहने का फैसला किया।

बालविवाह का विरोध 

रखमाबाई अपने पति दादाजी के साथ नहीं रहती थी, इसलिए 1884 में उनके पतिने उन्हें ससुराल आने के लिए कोर्ट के जरिए नोटिस भेजा। कोर्ट में रखमाबाई ने तर्क दिया कि विवाह का अर्थ न समझने की आयु में उनका विवाह हुआ है अतः इस विवाह को निभाने के लिए उन्हें मजबूर नही कीया जा सकता। उस जमाने में पति द्वारा पत्नी को छोड़ना एक आम बात थी परंतु रखमाबाई भारत की ऐसी पहिली महिला थी जिसने कानूनन तलाक की मांग की। न्यायाधीश राॅबर्ट हिल पिनहे ने रखमाबाई का तर्क मान्य करते हुए उनके पक्ष में फैसला दिया।

हिंदू समाज द्वारा आलोचना 

न्यायाधीश पिनहे के इस फैसले की हिंदू समाज द्वारा प्रखर आलोचना हुई। बाल गंगाधर तिलक ने अपने साप्ताहिक मराठा में लिखा पिनहे को हिंदू समाज की भावनाओं की समझ नहीं है। एक जगह उन्होंने लिखा "महिलाओं को, रखमाबाई, पंडिता रमाबाई को चोरों, व्याभिचारीओं और हत्यारों की तरह दंडित किया जाना चाहिए।" विश्वनाथ नारायण मंडलिक ने उनके एंग्लो मराठी साप्ताहिक 'नेटिव ओपिनीयन' में दादाजी का खुलकर समर्थन किया। 1886 में दादाजी ने न्यायाधीश पिनहे के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की।

संघर्ष और समझौता

हाईकोर्ट ने हिंदू समाज की भावनाओं का ध्यान रखते हुए न्यायाधीश पिनहे के फैसले को पलट दिया। हाईकोर्ट ने रखमाबाई को दो विकल्प दिए , "या तो आप अपने पति के साथ उसके घर पर रहने जाएं या आप अदालत के आदेश का पालन नहीं करने पर जेल जाएंगे।" इस पर रुखमाबाई ने अदालत को बताया, "अपनी सहमति के बिना हुई शादी में रहने के बजाय मै जेल जाऊँगी।" इस फैसले के खिलाफ मदद के लिए रखमाबाई ने रानी एलिजाबेथ को भी पत्र लिखा था। रखमाबाई ने 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में 'एक हिंदू महिला' के छद्म नाम से इस बारे में लेख भी लिखे थे हालाकि इस बात को उन्होंने कभी खुले तौर पर नही स्वीकारा। 1884 में शुरू हुए इस मुकदमे का अंत समझौते में हुआ। दो हजार रुपये की राशि ले कर दादाजी ने रखमाबाई को मुक्त किया।

अध्ययन 

बंधमुक्त होते हि रखमाबाई ने डाॅक्टर बनने के लिए लंडन प्रस्थान किया।कामा अस्पताल के डाॅ. एडिथ पेचे ने उन्हें प्रोत्साहित किया और आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए मदद भी की। रखमाबाई ने लंडन स्कूल ऑफ मेडिसिन से डाॅक्टरी की डिग्री प्राप्त की। वे एम डी करना चाहती थी परंतु लंडन स्कूल ऑफ मेडिसिन में महिलाओं को एम डी करने की अनुमति नहीं थी अतः ब्रुसेल्स जा कर उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इसतरह रखमाबाई एम डी करने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी।

चिकित्सकीय और सामाजिक कार्य

भारत लौट कर रखमाबाई ने सूरत और राजकोट के अस्पतालों में चिकित्सक के तौर पर काम किया। सेवानिवृत्ति के बाद रखमाबाई ने  मुंबई में स्थायीक हो कर डाॅक्टरी कि प्रैक्टिस की। साथ ही महिलाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षण के क्षेत्र में उनका सामाजिक कार्य उल्लेखनीय है। मुंबई में ही, 91 की आयु में 25 सितंबर 1955 को उनका निधन हुआ। अपने अंतिम समय तक रखमाबाई ने बालविवाह तथा परदा प्रथा के विरोध में पुरज़ोर कोशिश की। 

न्यूनतम सहमति आयु कानून

हालांकि रखमाबाई राऊत के मुकदमे का अंत समझौते में हुआ परंतु इस मुकदमे की वजह  से पहली बार शादी के समय लड़की की उम्र, उसकी पसंद, उसकी सहमति आदि मुद्दों पर चर्चा हुई और इस चर्चा ने समाज सुधारकों को बालविवाह जैसी कुप्रथा के उच्चाटन के लिए प्रयास करने को प्रेरित किया। महाराष्ट्र में रमाबाई रानडे, बेहरामजी मलबारी, पंडिता रमाबाई आदि सुधारकों द्वारा महत्प्रयासों के कारण 1891 में महिलाओं के लिए न्यूनतम सहमति आयु कानून लागू किया गया जिसमें सहमति आयु 12 वर्ष थी। समय-समय पर इस कानून में परिवर्तन करके सहमति आयु को बढाया गया।

जिस युग में भारतीय महिलाओं को पुरुषों के सामने नज़र उठाने की भी अनुमति नही थी, उस समय रखमाबाई द्वारा उठाया गये इस साहसपूर्ण कदम ने सभी भारतीय महिलाओं के भविष्य को बदल दिया। आज 22 नवंबर, रखमाबाई का जन्मदिवस। डाॅ. रखमाबाई राऊत के साहस, दृढनिश्चय, आत्मविश्वास और कार्यक्षमता को सादर वंदन।

For English readers. 

Dr. Rakhmabai Raut, Courage personified 

Dr. Rakhmmabai Raut

For some days, this topic is in discussion in media that the consent age of women should be increased from eighteen to twenty-one. Spontaneously, a thought came to mind that in our India, there has been an evil tradition of child marriage, then who would have raised this issue of,age of consent?  What would have been the struggle behind this?  Among the names that came up in an attempt to get to the root of this thing, one name I already knew but in another context.  That name was Dr.  Rakhmabai Rout

First Indian female practicing doctor

By the way, as the first Indian female doctor, Dr.  Anandibai Joshi's name is taken but unfortunately due to her death soon after becoming a doctor, she could not practice.  Dr. Rakhmabai Raut, who became a doctor after her, is known as the first lady medical practitioner in India.  Google India dedicated it's 'Doctor's day Dòodle in honor of Dr. Rakhmabai Raut on 1st July 2018.  

Early life

Rakhmabai's story begins in Mumbai, where she was born on November 22, 1864, to her father Janardan Saway and mother Jayantibai.  After her father's death at the age of only eight, her mother transferred all the assets to Rakhmabai.  At the age of 11, Rukhmabai was married to 19-year-old Dadaji Bhikaji Raut.  After that, Rakhmabai's mother remarried.  Rukhmabai's stepfather, Dr. Sakharam Arjun, was an assistant surgeon and promoted the education of girls.  Rakhmabai's husband was lazy and vagabond, so Rukhmabai decided not to stay with him.

Opposition to child marriage 

Rakhmabai did not live with her husband Dadaji, hence in 1884 her husband sent a notice through the court to bring her back.  In the court, Rakhmabai argued that she was married at an age of not understanding the meaning of marriage, therefore she cannot be forced to continue with this marriage.  It was a common practice at that time for a husband to leave his wife, but Rakhmabai was the first woman in India who demanded a legal divorce.  Judge Robert Hill Pinhe validated Rakhmabai's claim and passed a judgment in her favor.

Criticism by Hindu society

This decision of Judge Pinhe was severely criticized by the Hindu society. In his weekly 'Maratha' Bal Gangadhar Tilak wrote "Pinhe does not understand the sentiments of Hindu society".  In one place he wrote "Women, Rakhmabai, Pandita Ramabai should be punished like thieves, adulterers and murderers."  Vishwanath Narayan Mandalik strongly supported Dadaji in his Anglo Marathi weekly 'Native Opinion'.  In 1886, Dadaji appealed to the High Court against Judge Pinhe's decision.

Conflict and compromise

The High Court overturned Judge Pinhe's decision, taking into account the sentiments of Hindu society.  The High Court gave Rakhmabai two options, "Either you stay with your husband at his house or you will go to jail if you don't follow the court order."  On this Rukhmabai told the court, "I will go to jail instead of staying in a marriage without my consent."  Rakhmabai also wrote a letter to Queen Elizabeth for help against this decision.  Rakhmabai also wrote articles in 'The Times of India' under the pseudonym of 'a Hindu woman', although she never openly accepted this.  The suit, which began in 1884, ended in settlement.  Dadaji freed Rakhmabai by taking an amount of two thousand rupees.

Studies 

On becoming free from bondage, Rakhmabai left for London to become a doctor. Dr. Edith Peachey of Kama hospital encouraged and helped her to obtain financial aid. She received her medical degree from the London School of Medicine.  She wanted to do MD but women were not allowed to do MD in London School of Medicine, therefor she went to Brussels and did post graduation.  Thus Rakhmabai became the first Indian woman to do MD.

Medical practice and social work

After returning to India, Rakhmabai worked as a doctor in hospitals in Surat and Rajkot.  After retirement, Rakhmabai settled down in Mumbai to pursue a medical profession.  Also, her social work in the field of women's health and education is remarkable.  In Mumbai itself, he died on 25 September 1955 at the age of 91.  Till her last time, Rakhmabai fought very strongly against child marriage and purdah.

Minimum Consent Age Laws

Although, Rakhmabai Raut's case came to an end in the settlement, the trial evoked discussions on issues such as the age of the girl at the time of marriage, her choice, her consent etc, for the first time. This discussion led social reformers to strive for the uprooting of child marriage practices. In Maharashtra, due to efforts by reformers like Ramabai Ranade, Behramji Malabari, Pandita Ramabai etc., the Minimum Consent Age Act was enacted for women in 1891, where the consent age was 12 years.  The consent age was increased from time to time by changing this law.

In the era, in which Indian women were not even allowed to look up in the presence of men, this bold step taken by Rakhmabai changed the future of all Indian women. Today it's 22nd November, Rakhmabai's birth anniversary. Humble Regards to the courage, determination, confidence and efficiency of Dr. Rakhmabai Raut.

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